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गुवाहाटी , 11 Jan 2017

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को मणिपुर में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए कांग्रेसनीत सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का 'संवैधानिक दायित्व' है। भाजपानीत असम सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के इतर रिजिजू ने राज्य में भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आर्थिक नाकेबंदी समाप्त करने के लिए मणिपुर सरकार के साथ-साथ आन्दोलनरत युनाइटेड नागा परिषद (यूएनसी) से संयुक्त प्रयास करने की भी अपील की।नागा बहुल क्षेत्र से कुछ इलाकों को अलग कर सदर पहाड़ी व जिरिबाम को पूर्ण जिलों का दर्जा देने की मणिपुर सरकार की पहल के खिलाफ गत साल 1 नवम्बर को यूएनसी ने इंफाल-दीमापुर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2) और इंफाल-जिरिबाम (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37) पर अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी लागू की थी।
रिजिजू ने कहा, "मैंने दो सप्ताह पहले मणिपुर का दौरा किया था और मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के साथ एक काफी सकारात्मक बैठक की थी। केंद्र सरकार किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने और राज्य सरकार की मदद करने को तैयार है, लेकिन कानून एवं व्यवस्था राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।"उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मणिपुर में बंद अब भी जारी है जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। मैं यूएनसी से भी वार्ता के लिए आगे आने की अपील करता हूं, ताकि समस्याएं और मुद्दे सदा के लिए खत्म हो सकें।"रिजिजू ने कहा, "मैं राज्य सरकार से भी अपील करता हूं कि वह स्थिति को और न खराब नहीं करे। हमें मानवीय संकट से राजनीतिक लाभ उठाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।"