जहां पार्टी नेता सुनील जाखड़ ने फाजिल्का जेल को अपराधियों के लिए सुखबीर के सुखविलास की एक शाखा बताया है, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को ऐलन किया है कि नाभा जेल-ब्रेक मामले व फाजिल्का सब-जेल की घटना में बादलों का भंडाफोड़ करेंगे व उन्हें सजा देंगे।यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए, कैप्टन अमरेन्द्र ने कहा कि फाजिल्का जेल की घटना ने राज्य में बादलों व अपराधियों के मध्य सांठगांठ को सामने लिया है, जो पूरी तरह से अराजकता से घिर हुआ है और खुद डी.जी.पी. मान चुके हैं कि पंजाब में 52 हथियारबंद गिरोह आजाद घूम रहे हैं। वहीं पर, इससे पहले कैप्टन अमरेन्द्र व पार्टी की ओर से उक्त मुद्दे पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी वी.के सिंह को एक ज्ञापन सौंपने गए जाखड़ ने कहा कि बादल सरकार अभी भी घटना की जांच को प्रभावित कर रही है और केस को कमजोर कर रही है। इस क्रम में पुलिस तथ्यों को नष्ट करके आरोपियों को बचाने का प्रयत्न कर रही है और झूठ बोल रही है कि बैठक सुपरिटैंडेंट के कार्यालय में हुई थी।
जाखड़ ने कहा कि उन्होंने सिंह से इस बात को पुख्ता करने के लिए एक टीम भेजने को कहा है कि सुपरिटैंडेंट के कार्यालय में कितने लोग आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि सुपरिटैंडेंट कार्यालय में छह से अधिक लोग इक_े नहीं हो सकते, जबकि बैठक करते वक्त पकड़े गए लोगों की संख्या दो दर्जन से भी अधिक है।जाखड़ ने मामले में विभिन्न धाराएं जोड़े जाने की मांग करते हुए कहा कि यह जेल नहीं, बल्कि सुखबीर सिंह बादल के सुखविलास की एक शाखा है, जहां प्रवेश की फीस 3.25 लाख रुपए (जो राशि जेल से जब्त की गई है) है, जबकि सुखविलास में एक रात के लिए 5 लाख रुपए खर्च आता है। ज्ञापन में कांग्रेस ने फाजिल्का सब-जेल की घटना की जांच एक केन्द्रीय एजेंसी के हवाले किए जाने की मांग करने के अलावा, इसके मद्देनजर बादल सरकार को तुरंत बर्खास्त किए जाने व राष्ट्रपति शासन में विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की दखल व रुकावट से बचा जा सके।इस दौरान जाखड़ ने सिंह द्वारा अकाली सरंक्षण प्राप्त गुंडों पर सफलतापूर्वक लगाम लगाए जाने का जिक्र किया और कहा कि बादल सरकार बीते दस सालों के दौरान राज्य में फैली गुंडागर्दी पर रोक लगाने में नाकाम रही थी।
जाखड़ ने कहा कि इस घटना ने शिअद के पंजाब में अपराधियों व गिरोहों के साथ नापाक संबंधों का खुलासा कर दिया है और इससे एक बार फिर से साफ हो गया है कि बादल नेतृत्व वाली शिअद के शासन में राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाया जाना मुमकिन नहीं है। जेल में लोगों के प्रवेश पर सवाल करते हुए, जाखड़ ने कहा कि ये लोग या तो जबरन अंदर घुसे होंगे, जो अपराधिक प्रवेश या जेल तोडऩे के समान है, या फिर उन्होंने रिश्वत का रास्ता चुना और ऐसे में मामले में अपराधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून को जोड़े जाना बनता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रवेश उच्च स्तर पर मिलीभगत को दर्शाता है और सवाल किया कि क्यों हत्या के आरोपी व सुखबीर के वफादार शिव लाल डोडा का नाम केस में नहीं शामिल किय गया और जेल सुपरिटैंडेंट का बयान सार्वजनिक किए जाने की अपील की। उन्होंने यह भी मांग की कि संबंधित डी.सी व डी.एस.पी के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने चाहिएं, ताकि पता चल सके कि छापामारी शुरू होने के बाद कितनी बार सुखबीर ने कॉल की थी और मामले में दखल दी थी।उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्यों एस.एस.पी को छापामारी में शामिल नहीं किया गया और कहा कि यदि चुनाव कार्यालय को एस.एस.पी पर भरोसा नहीं है, तो जमीनी स्तर पर हालात बहुत खराब हैं।पंजाब कांग्रेस ने ज्ञापन में आशंका जाहिर की है कि जेल परिसर का इस्तेमाल आगामी चुनावों में बड़े स्तर पर रुकावट डालने की साजिश रचने को किया गया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी एक केन्द्रीय एजेंसी की तरफ से स्वतंत्र जांच होनी चाहिए क्योंकि शिअद सरकार के नियंत्रण वाली राज्य पुलिस से मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।ज्ञापन में कहा गया है कि वास्तव में तस्वीरों में दिखता है कि डोडा को सभी आधुनिक सुविधाएं, जिनमें ए.सी, रेडिएटर, बैड, कालीन इत्यादि शामिल हैं, जेल में मुहैया करवाए गए हैं, जिससे वह अपने गलत कार्यों को अंजाम देता प्रतीत होता है।प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन के जरिए पूछा है कि क्यों विभिन्न कानूनों को तोडऩे के आरोप में जेल अधिकारियों को सिर्फ निलंबित किया गया है और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है व क्यों घटना में शामिल अपराधियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन में कहा है कि इस घटना का नाभा जेल ब्रेक घटना के संबंध में भी बहुत महत्व प्रतीत होता है, जिस घटना में अति सुरक्षित जेल से पांच गैंगस्टर फरार हो गए थे और उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।उन्होंने चुनाव आयोग से, जिसने बुधवार को फाजिल्का जेल पर छापा मारने के आदेश दिए थे, मामले को निर्णायक अंत तक पहुंचाने व राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील की है, ताकि चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया दखल व रुकावट के बगैर पूरी हो सके।