पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने रक्षा कर्मचारियों के कल्याण हेतु वीरवार को 21-सूत्रीय एजेंडे का ऐलान किया। आगामी विधानसभा के लिए पार्टी मैनिफैस्टो में शमिल एजेंडे के तहत कैप्टन अमरेन्द्र द्वारा घोषित मुख्य कदमों में एक ई.सी.एम सैल स्थापित करना व पूर्व सैनिकों का एक अलग विभाग गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस शामिल हैं।यह एजेंडा कोशियारी कमेटी रिपोर्ट 2013 के आधार पर पार्टी द्वारा ओ.आर.ओ.पी को सही तरीके से लागू करने की वचनबद्धता को दोहराता है। पार्टी ने रक्षा सेनाओं व क्लास ए सिविल सेवाओं के मध्य वेतन को बराबर करने और 7वें वेतन आयोग की खामियों को दूर करने प्रति अपनी वचनबद्धता प्रकट की है।पूर्व सैनिकों द्वारा देश भर में कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करने हेतु बुलाई प्रैस कांफ्रैंस के दौरान कैप्टन अमरेन्द्र ने पत्रकारों को बताया कि सत्ता में आने के बाद पार्टी पूर्व सैनिकों को उचित सम्मान व लाभदायक रोजगार देने हेतु एक पूरा विभाग गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस स्थापित करेगी।
इस विभाग की निगरानी मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी और विभाग में गांव, कलस्टर, तहसील, ब्लॉक, शहर व जिला स्तरों सहित मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, जो कल्याण स्कीमों व कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर लोगों के लिए अमल में लाए जाने पर ध्यान रखेंगे।ई.एस.एम सैल भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के नियंत्रण में स्थापित किया जाएगा, जो पंजाब में बड़ी संख्या में ई.एस.एम के हित में व्यक्तिगत तौर शिकायतों व कल्याण कार्यों को देखेंगे। मैनिफैस्टो एजेंडे के आधार पर ई.एस.एम की शिकायतों को पहल के आधार पर हल किया जाएगा।
पूर्व सैनिकों व सेवा निभा रहे सिपाहियों की सभी जायदादों को एन.आर.आई वर्ग के समान प्रावधानों के तहत लाया जाएगा और खासकर विधवाओं के लिए बुढ़ापा पैंशन सहित दोहरी पैंशन को 2013 के केन्द्र सरकार के आदेश के तहत मंजूरी दी जाएगी।इसके अलावा, कांग्रेस सरकार पूर्व सैनिकों के बच्चों को निजी स्कूलों/कॉलेजों/युनिवर्सिटीयों में आरक्षण देगी।
पेस्को में काम कर रहे या अन्य कार्य कर रहे सभी पूर्व सैनिकों को हुनरमंद मजदूर समझा जाएगा और उन्हें चलित कलैक्टर रेटों के आधार पर मजदूरी दी जाएगी।सेना में भर्ती हेतु प्रशिक्षण के लिए और सैनिक स्कूल व इंस्टीच्यूट खोले जाएंगे, पूर्व सैनिकों के लिए 13 प्रतिशत कोटे के साथ आसामियों में बैकलॉग क्लियर किया जाएगा, बहादुरी पुरस्कारों व भत्तों में वार्षिक बढ़ोतरी की जाएगी, एन.डी.ए के जरिए सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं की बकाये की अदायगी की जाएगी और राज्य के समारोहों में बहादुरी पुरस्कार प्राप्त करने वालों व पूर्व सैनिकों का सम्मान देना, ऐसे कुछ वायदे हैं, जो एजेंडे में किए गए हैं।
मुख्यमंत्री के अधीन स्थापित किए गए ई.एस.एम सैल एक सदस्य को पंजाब में सैनिक रैस्ट हाउसों को अपग्रेड करने पर ध्यान देने के लिए नियुक्त किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को भी मान्यता दी जाएगी, जिन्हें कोई पैंशन नहीं मिलती और वे अपने बच्चों पर निर्भर हैं। सी.एस.डी पर लगने वाले टैक्स को पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाएगा। सभी संस्थाओं (सरकारी एवं निजी) में एन.सी.सी आवश्यक बनाई जाएगी और युवाओं को अनुशासित फोर्स के स्तर पर लाने हेतु पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षकों के रूप में तैनात किया जाएगा।मैनिफैस्टो 1971 से पकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों की स्थिति पर भी ध्यान देगा और पंजाब की कांग्रेस सरकार यह मुद्दा भारत सरकार के समक्ष उठाएगी व उनके वारिसों के कल्याण हेतु उपयुक्त स्कीमें शुरू करेगी।मैनिफैस्टो में यह भी वायदा किया गया है कि प्रशंसनीय पूर्व सैनिकों को सीटें उपलब्ध होने पर राज्यसभा में नामांकित करने के लिए विचार किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ब्रिटेन, अमेरिका अन्य विकसित देशों की तर्ज पर ई.एस.एम कल्याण रोजगार व मैडिकल में बेहतर कार्यों की जांच को एक आयोग भी बनाएगी।