भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन संबंधी नियमों के इसी सप्ताह अधिसूचित होने के बाद आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राजन ने संवाददाताओं से कहा, "वित्त मंत्रालय और आरबीआई हमेशा संवाद करते रहते हैं।"यह पूछे जाने पर कि क्या अगली मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले एमपीसी की संरचना तय कर ली जाएगी, राजन ने कहा, "हम संरचना तय करने में लगे हुए हैं। देखें इसमें कितना समय लगता है।" आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त के शुरू में होगी।
सरकार ने 27 जून 2016 को आरबीआई अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें एमपीसी के गठन के नियमों को शामिल किया गया है। इसमें एमपीसी प्रारूप के तहत महंगाई के लक्ष्य को हासिल करने में असफलता दिलाने वाले कारकों को भी शामिल किया गया है।आरबीआई की सलाह से तय किए जाने वाले महंगाई के लक्ष्य को गजट में दर्ज किया जाएगा। ब्याज दर इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा।मौजूदा नियमों के तहत ब्याज दर आरबीआई गवर्नर एक परामर्शदात्री समिति की सलाह से तय करता है, लेकिन गवर्नर के पास समिति की सिफारिश पर वीटो लगाने का अधिकार है।