Updated on May 22, 2018 23:06:47

 

 

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18-May-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय का येदियुरप्पा को शनिवार शाम 4 बजे बहुमत साबित करने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को कर्नाटक विधानसभा में शनिवार शाम चार बजे बहुमत साबित करने के निर्देश दिए हैं और तब तक उनके किसी भी तरह के नीतिगत फैसलों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ए.के. सीकरी, न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और न्यायाधीश...

14-May-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की कावेरी योजना पर राज्यों से मांगे जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 के कावेरी जल न्यायाधिकरण फैसले के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से सोमवार को प्रतिक्रिया मांगी। शीर्ष अदालत ने फरवरी 2018 में इस फैसले में मामूली संशोधन कर इस पर अपनी...

11-May-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीदेवी की मौत की जांच संबंधी याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की जांच कराए जाने की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी। अभिनेत्री की फरवरी में दुबई के होटल के एक बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर और न्यायाधीश...

09-May-2018 नई दिल्ली

अदालतें संसदीय समिति की रपटों का संदर्भ दे सकती हैं : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अदालतें संसदीय समिति की रपटों की पड़ताल कर सकती हैं और किसी मुद्दे पर निर्णय के समय उनका संदर्भ दे सकती हैं। हालांकि रपट को चुनौती नहीं दी जा सकती है। पांच सदस्यीय संविधान पीठ पर फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा...

02-May-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल में अधिकारी की हत्या का संज्ञान लिया

सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के कसौली में सहायक टाउन प्लानर की हत्या का बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया। सहायक टाउन प्लानर 13 अतिथि गृहों व रिसॉर्ट के अनधिकृत निर्माण को गिराने की निगरानी करने गई थीं, जहां उनकी हत्या कर दी गई। शैल बाला शर्मा की हत्या को ‘अत्यंत...

11-Apr-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने पीठों के गठन के लिए नियम की मांग संबंधी याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने सहित पीठों का संयोजन करने के लिए नियम निर्धारित करने की मांग वाली जनहित याचिका बुधवार को खारिज कर दी। वकील अशोक पांडे की याचिका खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम.खानविलकर...

10-Apr-2018 नई दिल्ली

'नानक शाह फकीर' की निर्बाध रिलीज सुनिश्चित की जाए : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि प्रथम सिख गुरु पर आधारित फिल्म 'नानक शाह फकीर' की रिलीज का कोई विरोध नहीं हो। फिल्म 13 अप्रैल को भारत व विदेश में रिलीज होने वाली है। राज्य सरकारों को कानून व व्यवस्था सुनिश्चित करने...

09-Apr-2018 नई दिल्ली

केंद्र कावेरी फैसले के क्रियान्वयन के लिए बाध्य : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कावेरी नदी के जल बंटवारे पर अपने फैसले के क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार नहीं करने के लिए केंद्र को फटकार लगाई और मुद्दे को तीन महीने के लिए टालने की केंद्र की याचिका को अस्वीकार कर दिया।प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति...

09-Apr-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय का पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने पंचायत चुनावों के पुनर्निर्धारण और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने की मांग वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका खारिज करते हुए यह बात कही।न्यायाधीश...

06-Apr-2018 नई दिल्ली

रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी की याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आयकर विभाग द्वारा जारी दिल्ली स्थित एक आतिथ्य-सत्कार कंपनी के पुनर्मूल्यांकन नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह कंपनी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी है। न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी व न्यायमूर्ति...

04-Apr-2018 नई दिल्ली

सीबीएसई की पुनर्परीक्षा के खिलाफ याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लीक हुए क्रमश: गणित व अर्थशास्त्र के प्रश्न-पत्रों की दोबारा परीक्षा कराने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस.ए.बोबडे व न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव की खंडपीठ...

03-Apr-2018 नई दिल्ली

एससी/एसटी कानून संबंधित आदेश पर स्थगन से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989 पर 20 मार्च को दिए अपने आदेश पर रोक लगाने से मंगलवार को इंकार कर दिया। दलित प्रदर्शनकारियों के अनुसार उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बना कानून सर्वोच्च न्यायालय...

28-Mar-2018 नई दिल्ली

असली अन्नाद्रमुक का निर्णय अप्रैल अंत तक हो जाए : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम की अगुवाई वाले अन्नाद्रमुक गुट को असली अखिल भारतीय अन्नाद्रविड़ मुनेत्र कड़गम(अन्नाद्रमुक) पार्टी के रूप में मान्यता देने और 'दो पत्तियों'...

28-Mar-2018 नई दिल्ली

महात्मा गांधी की हत्या की नए सिरे से जांच संबंधी याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को महात्मा गांधी की हत्या की नए सिरे से जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे व न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव की पीठ ने पंकज फडनिस की याचिका को खारिज कर दिया। फडनिस ने अपनी याचिका में नई सामग्री के आधार पर...

27-Mar-2018 नई दिल्ली

बालिगों की शादी नहीं रोक सकती खाप : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि शादी के लिए सहमत दो बालिगों के बीच विवाह के मामले में खाप पंचायतों का किसी भी तरह का दखल अवैध है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि 'ऑनर किलिंग' के सारे मामलों का निपटारा विशेष/त्वरित अदालतों के जरिए...

27-Mar-2018 नई दिल्ली

शादियों में खाप पंचायतों का हस्तक्षेप अवैध : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि शादी के लिए सहमत दो वयस्कों के बीच विवाह के मामले में खाप पंचायतों का किसी भी तरह का दखल अवैध है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविल्कर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने सुधारात्मक व सुरक्षात्मक...

26-Mar-2018 नई दिल्ली

बहुविवाह, निकाह हलाला के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और निकाह हलाला की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ...

21-Mar-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय का जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स को 200 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपना पैसा वापस मांग रहे 2,800 घर खरीदारों की मूल राशि के कुछ हिस्से के भुगतान के तौर पर यह रकम जमा कराने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक...

20-Mar-2018 नई दिल्ली

आरटीआई आवेदन का अधिकतम शुल्क 50 रुपये तय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (आरटीआई) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपये होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उच्च न्यायालयों, विधानसभाओं और अन्य सरकारी और आरटीआई...

13-Mar-2018 नई दिल्ली

'जनहित याचिका न्याय दिलाने के लिए, न्यायिक सक्रियता के लिए नहीं'

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने कहा कि मानवधिकार उल्लंघन के मामले में न्यायपालिका शांत और निष्क्रिय नहीं रह सकती और जनहित याचिका (पीआईएल) के माध्यम से लोग न्याय पा सकते हैं लेकिन कई बार इसका घालमेल न्यायिक सक्रियता से कर दिया जाता है।...

12-Mar-2018 नई दिल्ली

यूनिटेक के गैर-विवादित संपत्ति की होगी नीलामी : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि यूनिटेक के घर खरीदारों के पैसे को वापस लौटाने के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा की निजी संपत्ति समेत कंपनी के गैर विवादित संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। प्रधान न्यायधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और...

12-Mar-2018 नई दिल्ली

सीबीआई, ईडी 6 माह में पूरी करे 2जी जांच : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े सभी मामलों की जांच नहीं किए जाने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) को फटकार लगाई और दोनों एजेंसियों को इस मामले से जुड़ी जांच छह माह के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति...

09-Mar-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तो के साथ इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एक व्यक्ति को 'सम्मान के साथ मरने का अधिकार' है और अगर व्यक्ति डॉक्टरों के अनुसार लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है तो वह पहले से जीवन रक्षक प्रणाली हटाने का प्रावधान कर अपनी मृत्यु की वसीयत (लिविंग विल) बना सकता है। लाइलाज बीमारी...

09-Mar-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ शर्तो के साथ इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। दरअसल, न्यायालय में दायर याचिका में इच्छा मृत्यु के लिखी वसीयत (लीविंग विल) को मान्यता देने की मांग की गई थी।...

08-Mar-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने हादिया के विवाह को किया बहाल

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए हादिया और शाफिन जहां के विवादास्पद विवाह को बहाल कर दिया। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने दंपति के विवाह को आमन्य करार दिया था। हादिया पूर्व में एक हिंदू थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा,...

08-Mar-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने हादिया के विवाह को किया बहाल

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए हादिया और शाफिन जहां के विवाह को बहाल कर दिया। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने दंपति के विवाह को आमन्य करार दिया था। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक संक्षिप्त...

07-Mar-2018 नई दिल्ली

'नीट' परीक्षा के लिए आधार जरूरी नहीं : शीर्ष अदालत

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 'नीट' व अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं के लिए सिर्फ आधार को पहचान बनाने पर जोर नहीं डालेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह बात सरकार...

20-Feb-2018 नई दिल्ली

सांसदों के वेतन, भत्ते मामले में अपना पक्ष तय करे सरकार : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सरकार को मौजूदा सांसदों के वेतन, भत्ते के लिए स्थायी तंत्र गठित करने को लेकर केंद्र सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करने का 'अंतिम अवसर' दिया है। केंद्र सरकार को इसके लिए एक सप्ताह का समय देते हुए न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति...

17-Feb-2018 नई दिल्ली

अदालतें कर सकती हैं ग्रामीण ऋण ब्याज दर की जांच : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधान जो अदालत को बैंकों के ब्याज दर की समीक्षा से रोकते हैं, वह राज्यों में किसानों को दिए गए ऋण राहत पर लागू नहीं होगा। इस अधिनियम की धारा 21ए के तहत बैंकिंग कंपनियों द्वारा वसूले जा रहे ब्याज...

16-Feb-2018 नई दिल्ली

कावेरी जल विवाद : सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की हिस्सेदारी घटाई

सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल विवाद पर अपने ऐतिहासिक फैसले में शुक्रवार को तमिलनाडु की जल हिस्सेदारी घटाकर 177.25 टीएमसी फुट कर दी। जबकि कावेरी न्यायाधिकरण ने 2007 में राज्य के लिए 192 टीएमसी फुट पानी आवंटित किया था। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा,...

16-Feb-2018 नई दिल्ली

'अय्यारी' की रिलीज पर रोक से सर्वोच्च न्यायालय का इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म 'अय्यारी' की रिलीज पर रोक लगाने से शुक्रवार को मना कर दिया। प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की याचिका खारिज कर दी, जिसने फिल्म...

16-Feb-2018 नई दिल्ली

उम्मीदवारों को आय के स्रोत बताने होंगे : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत उजागर करने होंगे। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने के...

16-Feb-2018 नई दिल्ली

कावेरी जल विवाद : सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से तमिलनाडु को झटका

सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु को झटका देते हुए शुक्रवार को कावेरी जल विवाद मामले में नदी से तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है। न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के 2007 के फैसले में तमिलनाडु को आवंटित नदी का पानी 192 टीएमसी फीट घटाकर 177.25 टीएमसी फीट कर दिया...

16-Feb-2018 नई दिल्ली

उम्मीदवारों को आय का स्रोत बताना होगा : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी पत्नी और बच्चों सहित स्वयं की आय के स्रोत को भी उजागर करना होगा। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की अध्यक्षता में पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव के लिए नामांकन भरने...

15-Feb-2018 नई दिल्ली

गोदावरी जल पर हलफनामा दाखिल करें 6 राज्य : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ से यह कहते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि वे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत 1980 के गोदावरी नदी जल न्यायाधिकरण के फैसले से बंधे हैं। इंदिरा...

12-Feb-2018 नई दिल्ली

'न्यायाधीश लोया की मौत की जांच की मांग राजनीति से प्रेरित'

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि न्यायाधीश बी.एच. लोया की मौत की स्वतंत्र जांच के संबंध में दाखिल याचिका अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित, अपुष्ट मीडिया मीडिया की खबरों पर आधारित और 'वहां एक राजनीतिक दल के विशेष पदाधिकारी की वजह' से इसे योजना...

12-Feb-2018 नई दिल्ली

मणिपुर में न्यायेतर हत्या मामले में सीबीआई को फटकार

सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई न्यायेतर हत्याओं के मामले में ठीक ढंग से जांच नहीं करने पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सबीआई) की एसआईटी को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने पूछा कि प्राथमिकी (एफआईआर) अधिकारियों...

12-Feb-2018 नई दिल्ली

मेजर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मेजर आदित्य कुमार पर कश्मीर के शोपियां जिले में पथराव कर रही भीड़ पर गोलीबारी कर कथित तौर पर तीन नागरिकों की हत्या करने का आरोप है। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने मेजर आदित्य...

09-Feb-2018 नई दिल्ली

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के रिक्त पदों को भरें : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र व राज्य सरकारों को बाल अधिकार संरक्षण आयोग, किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समितियों में रिक्त पड़े सभी पदों पर शीघ्र नियमानुसार भर्तियां करने के निर्देश दिए। शीर्ष अदालत की पीठ ने किशोर न्याय अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू...

09-Feb-2018 नई दिल्ली

अभिकरणों की नियुक्तियां फिलहाल पुराने नियमों तहत : शीर्ष अदालत

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि सभी अभिकरणों में नियुक्तियां फिलहाल पूर्व नियमों के ही अनुसार होंगी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि अभिकरण के सदस्यों की नियुक्त...

09-Feb-2018 नई दिल्ली

शीर्ष अदालत ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून लागू करने पर सुझाव मांगे

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एनजीओ इनिशीएटिव फॉर इनक्लूजन फाउंडेशन (आईआईएफ) से कार्यस्थलों पर, खासकर निजी सेक्टर में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर काबू पाने के लिए कानून के प्रभावी कार्यान्वयन पर सुझाव मांगे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति...

07-Feb-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा के 88 खनन पट्टे रद्द किए

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को गोवा के 88 खनन पट्टों को रद्द कर दिया। इन पट्टों को खान व खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के तहत खनन पट्टों के लिए नीलामी अनिवार्य किए जाने से ठीक पहले राज्य सरकार ने 2015 में नवीनीकृत किया था। साल 2007 से 20 साल के लिए नवीनीकृत...

06-Feb-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र का 845 पन्नों का हलफनामा लेने से इनकार किया

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को पूरे देश भर में ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में बिना संपूर्ण जानकारी के भारी-भरकम हलफनामा दाखिल करने के लिए फटकार लगाई और इसे स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि सरकार न्यायालय के समक्ष 'कूड़ा नहीं फेंक' सकती। न्यायमूर्ति...

06-Feb-2018 नई दिल्ली

दिल्ली जाम पर खुद की योजना पर काम करे सरकार : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने वाली खुद की कार्ययोजना पर काम नहीं करने के लिए लताड़ा और कहा कि स्थिति को सामान्य करने के लिए विशेष कार्य बल द्वारा चिह्न्ति 77 जगहों में से केवल...

05-Feb-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीसंत की याचिका पर बीसीसीआई से जवाब मांगा

स्पॉट फिक्सिंग मामले में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को चुनौती देते हुए पूर्व क्रिकेटर एस.श्रीसंत ने याचिका दायर की, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बीसीसीआई से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायमूर्ति...

02-Feb-2018 नई दिल्ली

जल्लीकट्टू मामला संविधान पीठ के हवाले

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की ओर राज्य में आयोजित किए जाने वाले पारंपरिक खेल 'जल्लीकट्टू' को अनुमति देने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया। न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने न्यायमूर्ति नवीन...

31-Jan-2018 नई दिल्ली

आठ माह की बच्ची से दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय चिंतित

आठ माह की बच्ची के साथ उसके मौसेरे भाई द्वारा किए गए दुष्कर्म को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को चिंता जाहिर की और निर्देश दिया कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के दो चिकित्सक बच्ची को देखने उस अस्पताल जाएं जहां वह भर्ती है...

30-Jan-2018 नई दिल्ली

हज के लिए 5 बार असफल रहे आवेदनकर्ताओं का विवरण मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से उन 60 वर्ष से अधिक की उम्र के हज तीर्थयात्रा प्रार्थियों का विवरण जमा कराने को कहा है, जिन्होंने हज यात्रा के लिए पांच बार आवेदन किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति...

25-Jan-2018 नई दिल्ली

प्रदूषण रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करे केंद्र : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय राजधानी समेत अन्य शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्यों दिल्ली-एनसीआर के साथ विशेष बरताव किया...

25-Jan-2018 नई दिल्ली

दिव्यांगों के अधिकारों को लागू करें राज्य : सर्वोच्च न्यायालय

शीर्ष अदालत ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तीन माह के भीतर दिव्यांग (पर्सन्स विद डिसैबिलिटी)अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने को कहा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को...

25-Jan-2018 भोपाल

मप्र में 'पद्मावत' रिलीज नहीं, मुख्यमंत्री से सिनेमाघर मालिकों की चर्चा जारी

सर्वोच्च अदालत के निर्देश के बावजूद संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म 'पद्मावत' गुरुवार को मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं हो पाई है। वहीं, सिनेमाघर मालिक राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के बाद कोई फैसला होने की बात कह रहे हैं। देश के विभिन्न...

24-Jan-2018 नई दिल्ली

राजीव हत्याकांड : सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राजीव गांधी हत्या मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के 1999 के अपने फैसले को वापस लेने के लिए दायर की गई एक याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति आर.भानुमति की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो...

23-Jan-2018 नई दिल्ली

'पद्मावत' पर रोक नहीं, शीर्ष अदालत ने रिलीज का रास्ता किया साफ

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को निरंतर जारी विरोध के बीच संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है लेकिन कई सिनेमाघरों ने इस ऐतिहासिक फिल्म को दिखाने को लेकर ठंडा रुख अपनाया हुआ है।सर्वोच्च न्यायालय...

23-Jan-2018 नई दिल्ली

एनआईए हदिया के विवाह की जांच न करे : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) को हदिया मामले में किसी भी आपराधिक पहलू की जांच करने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसके विवाह के संबंध में कोई जांच नहीं होगी। हिंदू महिला हदिया ने अपना धर्म परिवर्तन कर...

23-Jan-2018 नई दिल्ली

'पद्मावत' 25 जनवरी को देशभर में रिलीज हो : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए 25 जनवरी को फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज पर रोक लगाने के उनके अंतिम प्रयास को खारिज करते हुए सभी राज्यों को फिल्म रिलीज के रास्ते में न आने का आदेश दिया। साथ ही आदेश का पालन हर हाल में...

22-Jan-2018 नई दिल्ली

न्यायमूर्ति लोया की मौत संबंधी सभी मामलों की सुनवाई अब सर्वोच्च न्यायालय में

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश बी.एच. लोया की संदिग्ध हालात में मौत पर उठा विवाद 'गंभीर' है और अदालत इस पर गौर करेगी कि नवंबर, 2014 में हुई उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। उनकी मौत से जुड़े कई मामले जो महाराष्ट्र की...

22-Jan-2018 नई दिल्ली

लोया मामला गंभीर, सभी तथ्यों की जांच करेंगे : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश बी.एच. लोया की संदिग्ध हालात में मौत पर उठा विवाद 'गंभीर' है और अदालत इस पर गौर करेगी कि नवंबर, 2014 में हुई उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। न्यायाधीश लोया सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी...

19-Jan-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय का 'पद्मावत' के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' को सेंसर बोर्ड द्वारा यू/ए प्रमाण पत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़...

18-Jan-2018 नई दिल्ली

'न्यायाधीश विवाद' पर मीडिया रिपोर्टिग पर प्रतिबंध से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें चार न्यायाधीशों के बागी तेवर से उत्पन्न विवाद पर मीडिया रिपोर्टिग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधान न्यायाधीश...

18-Jan-2018 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने 'पद्मावत' पर 3 राज्यों में लगा प्रतिबंध हटाया

सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज पर रोक के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी। अब फिल्म के पूरे देश में रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म जगत ने सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश की सराहना की है। प्रधान न्यायाधीश...

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