Updated on Feb 20, 2017 12:56:15

 

 

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17-Feb-2017 नई दिल्ली

गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को अखिलेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया। प्रजापति पर एक महिला से दुष्कर्म और उसे ब्लैकमेल करने का आरोप है। न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति आर. के....

17-Feb-2017 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ

सर्वोच्च न्यायालय में शुक्रवार को पांच नए न्यायाधीशों ने शपथ ली, जिसके बाद यहां न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शुक्रवार को शपथ लेने वालों में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति एम.शांतनागोदर,...

13-Feb-2017 नई दिल्ली

व्यापमं : सर्वोच्च न्यायालय ने 600 मेडिकल छात्रों का दाखिला रद्द किया

सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में 2008-12 के दौरान एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अवैध तरीके से दाखिला पाने वाले 600 से अधिक छात्रों के दाखिले को सोमवार को रद्द करने पर मुहर लगा दी। प्रभावित छात्रों की याचिका को ठुकराते हुए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह...

10-Feb-2017 नई दिल्ली

एयरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम के खिलाफ सबूत दें स्वामी : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ अपने आरोपों की पुष्टि के लिए पुख्ता सबूत पेश करने के लिए कहा। स्वामी ने 2006 में एयरसेल-मैक्सिस करार को मंजूरी...

10-Feb-2017 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय में वी. के. शशिकला के खिलाफ तत्काल सुनवाई नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाए जाने के खिलाफ निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय...

08-Feb-2017 नई दिल्ली

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अवमानना का नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्नन को मद्रास उच्च न्यायालय के अपने समकक्ष और कई अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ आक्षेप लगाते हुए पत्र लिखने के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश...

31-Jan-2017 नई दिल्ली

जलीकट्टू मामला : तमिलनाडु सरकार के संशोधन पर रोक लगाने से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को जलीकट्ट को मंजूरी देने वाले तमिलनाडु सरकार के संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शीर्ष अदालत ने सांड़ को काबू करने वाले इस खेल को...

30-Jan-2017 नई दिल्ली

बीसीसीआई के संचालन के लिए 4 सदस्यीय प्रशासक समिति गठित

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का कामकाज देखने के लिए चार सदस्यीय प्रशासक समिति का गठन किया है। अदालत ने इस समिति का मुखिया पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय को बनाया है। न्यायामूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायामूर्ति...

30-Jan-2017 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को स्वयंभू संत आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उन्हें यह कहते हुए चिकित्सकीय आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनकी हालत इतनी भी खराब नहीं है कि उनका जोधपुर में इलाज न किया जा सके।आसाराम पर कथित तौर पर अपने ही आश्रम...

23-Jan-2017 नई दिल्ली

अन्य खेलों में भी क्यों न लागू हों लोढ़ा समिति की सिफारिशें : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को केन्द्र सरकार से पूछा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में प्रशासिक सुधार के लिए लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अन्य खेल संस्थाओं में भी क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए ? अदालत ने इस मुद्दे पर अर्जुन पुरस्कार हासिल करने वाले...

20-Jan-2017 नई दिल्ली

सर्वोच्च अदालत ने क्रिकेट अधिकारियों को राहत दी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने का कड़ा फैसला देने वाली देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को अपने एक फैसले में सुधार किया है। अदालत ने अपने उस पुराने फैसले में बदलाव किया है जिसके तहत बीसीसीआई और राज्य संघ दोनों...

19-Jan-2017 नई दिल्ली

गिरिजाघर से लिया गया तलाक अमान्य : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पादरियों की अदालत द्वारा कैथलिक दंपतियों के तलाक को मान्यता प्रदान करने की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर तथा न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने बेंगलुरु के क्लारेंस...

16-Jan-2017 नई दिल्ली

सिख विरोधी दंगों की एसआईटी जांच पर स्थिति रिपोर्ट चाहता है सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की जांच के लिए 2014 में एसआईटी का गठन किया गया था।न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर.बानूमती की खंडपीठ ने स्थिति रिपोर्ट...

13-Jan-2017 नई दिल्ली

बजट समय से पहले पेश करने से रोकने का कानून नहीं : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे केंद्र सरकार को वर्ष 2017-18 का आम बजट निर्धारित समय से पहले पेश करने से रोका जा सके। अदालत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वह कानून में इस तरह का कोई प्रावधान बताएं जिसके चलते सरकार...

12-Jan-2017 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय का जल्लीकट्टू को अनुमति देने से इनकार

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटाने के मामले में दायर की गई याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। जल्लीकट्टू पोंगल पर्व पर सांड को काबू में करने का खेल है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जल्लीकट्टू...

02-Jan-2017 नई दिल्ली

अध्यादेश दोबारा जारी करना संविधान के साथ धोखाधड़ी : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एक अध्यादेश को फिर से जारी करना संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इसे दोबारा जारी करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से अनुमति मिलना यह सुनिश्चित नहीं करता है कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इस बात का उल्लेख करते हुए कि...

02-Jan-2017 नई दिल्ली

न्यायाधीशों के तबादले में विलंब का जवाब दे केंद्र : सर्वोच्च न्यायालय

कॉलेजियम की सिफारिश के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में हो रहे विलंब को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ...

02-Jan-2017 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराग को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाया

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पिछले एक साल से न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा समिति की अनुशंसाओं को लागू करने के संबंध में अड़ियल रुख अपनाए हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को उनके पद से हटा दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके साथ ही...

02-Jan-2017 नई दिल्ली

जाति, धर्म पर वोट मांगना अवैध : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जाति, समुदाय, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगना अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने जन प्रतिनिध अधिनियम की धारा 123(3) के आधार पर तीन के मुकाबले चार मतों...

16-Dec-2016 नई दिल्ली

सीबीआई निदेशक नियुक्त करते वक्त निर्देशों का ध्यान रखे सरकार : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक के चयन के लिए मानदंड स्थापित करते वक्त वह उसके निर्देशों को ध्यान में रखे। वहीं केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा कि निदेशक की नियुक्ति का फैसला करने के लिए कमेटी की...

15-Dec-2016 नई दिल्ली

सशस्त्रबलों में धार्मिक आधार पर दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना बल (आईएएफ) के उन दो जवानों की याचिका ठुकरा दी, जिन्होंने धर्म के आधार पर दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने फैसले में कहा कि व्यक्तिगत भेष के लिए आईएफ की नीतियां धार्मिक मान्यताओं में भेदभाव नहीं करतीं।...

15-Dec-2016 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने काटजू की याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मरक डेय काटजू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपनी टिप्पणी की निंदा करने वाले संसदीय प्रस्ताव को चुनौती थी। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष...

14-Dec-2016 नई दिल्ली

प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप के लिए पुख्ता सबूत लाइए : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) से कहा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के अपने आरोपों के समर्थन में वह ठोस सबूत पेश करे। न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर तथा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की...

07-Dec-2016 नई दिल्ली

बीसीसीआई को शीर्ष अदालत से मिली राहत, निकाल सकेंगे पैसे

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को मुंबई और चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचों और तीन एकदिवसीय व तीन टी ट्वेंटी मैचों के लिए कुल 2.83 करोड़ रुपये अपने खाते में से खर्च करने की इजाजत दे दी। अदालत ने इन...

05-Dec-2016 नई दिल्ली

नोटबंदी पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई 9 दिसंबर तक टली

सर्वोच्च न्यायालय नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इसमें केंद्र सरकार की यह याचिका भी शामिल होगी, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में इस मुद्दे पर दर्ज मामले सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय में...

18-Nov-2016 नई दिल्ली

नोटबंदी से परेशानी बनी रहने पर दंगे हो सकते हैं : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नोटबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने चेतावनी दी कि अगर परेशानी जारी रही तो दंगे हो सकते हैं। सरकार से इस परेशानी को दूर करने की बात कहते...

16-Nov-2016 नई दिल्ली

जल्लिकट्ट पर प्रतिबंध के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका खारिज

जल्लिकट्ट के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सहमति हासिल करने के तमिलनाडु सरकार के प्रयास बुधवार को नाकाम हो गए। राज्य सरकार ने न्यायालय से सांड के साथ लड़ाई पर प्रतिबंध से जुड़े 2014 के फैसले को वापस लेने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह प्रथा पशुओं के साथ...

15-Nov-2016 नई दिल्ली

शीर्ष अदालत ने नकदी की समस्या से निपटने के बारे में पूछा

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से मंगलवार को बैंकों और एटीएम के बाहर फैली अफरातफरी की स्थिति से निपटने के लिए अब तक उठाए गए या उठाए जाने वाले संभावित कदमों के बारे में जानकारी मांगी। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि...

10-Nov-2016 नई दिल्ली

पंजाब को झटका, जल समझौता रद्द करने का कानून निरस्त

पंजाब को गुरुवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सतलज-यमुना के पानी को हरियाणा के साथ बांटने से इनकार करने के इरादे से वर्ष 2004 के बनाए गए पंजाब के कानून को असंवैधानिक करार दिया है। पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट-2004 को संविधान के प्रावधानों...

07-Nov-2016 नई दिल्ली

निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र पर केंद्र से जवाब तलब

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या निर्वाचन आयोग के पास किसी सांसद या विधायक जैसे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आपराधिक कृत्य के लिए दोषी करार दिए जाने पर संबंधित सीट को रिक्त घोषित करने का अधिकार है। ज्ञात हो कि...

27-Oct-2016 नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास के खिलाफ उप्र अदालत के समन पर रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक अदालत की ओर से जारी समन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली...

25-Oct-2016 नई दिल्ली

माल्या को सभी विदेशी संपत्ति का खुलासा करने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को देश छोड़कर भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा उन्हें फरवरी में ब्रिटिश शराब कंपनी डियाजिओ से मिले चार करोड़ डॉलर का हिसाब सहित विदेशों में जमा अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा करने का आदेश दिया। डियाजियो...

25-Oct-2016 नई दिल्ली

अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिवाली के दौरान अवैध रूप से आयातित विषाक्त पटाखों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर लगे प्रतिबंध को लागू करने के लिए कहा है। सरकार ने इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए इलाके के सब...

25-Oct-2016 नई दिल्ली

माल्या विदेशी संपत्तियों का ब्योरा दें : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को शराब कारोबारी विजय माल्या से कहा कि वह फरवरी में डियाजिओ से मिले 4 करोड़ डॉलर के विवरण सहित अपनी सभी विदेशी सपत्तियों का खुलासा करें। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने कहा कि वे खुलासा किए जाने के तरीके से...

21-Oct-2016 नई दिल्ली

बीसीसीआई को झटका, लोढ़ा समिति नियुक्त करेगी स्वतंत्र लेखा परीक्षक

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के वित्तीय मामलों पर निगरानी रखने के लिए लोढ़ा समिति एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगी। इन मामलों में मीडिया अधिकार को लेकर किए गए करार भी शामिल हैं।लेखा परीक्षक बीसीसीआई...

21-Oct-2016 नई दिल्ली

बीसीसीआई के वित्तीय मामलों की जांच स्वतंत्र लेखा परीक्षक करेंगे : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के वित्तीय मामलों की जांच के लिए लोढ़ा समिति एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगी। बीसीसीआई के वित्तीय मामलों में मीडिया अधिकार को लेकर किए गए समझौते भी शामिल हैं। सर्वोच्च...

19-Oct-2016 नई दिल्ली

यूनीटेक फ्लैट खरीदारों को धन वापस लौटाए : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को रियल एस्टेट कंपनी यूनीटेक को निर्देश दिया कि वह गुड़गांव परियोजना में अपार्टमेंट बुक कराने वाले उन 39 खरीदारों की मूल राशि लौटाए जिन्हें आज सात बाद भी उनका घर नहीं मिल सका है। यूनीटेक को मूल राशि लौटाने का निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति...

18-Oct-2016 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने लोढ़ा समिति पर फैसला स्थगित किया

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को लोढ़ा समिति की सिफारिशों के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत मंगलवार को मामले पर अपना फैसले सुनाने वाली थी, लेकिन अब दो सप्ताह बाद प्रधान...

18-Oct-2016 नई दिल्ली

तमिलनाडु को प्रतिदिन 2000 क्यूसेक पानी दे कर्नाटक : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक से अगले आदेश तक तमिलनाडु को प्रतिदिन 2,000 क्यूसेक कावेरी का पानी देने को कहा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय तथा न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि शांति व समरसता बनाए रखना...

17-Oct-2016 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने हत्यारोपी के साथ बिहार के मंत्री की तस्वीर पर रपट मांगी

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सीवान के सत्र न्यायाधीश से बिहार के मंत्री तेज प्रताप सिंह के साथ कथित अपराधियों की तस्वीर के बारे में एक रपट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने यह जानना चाहा है कि क्या तस्वीर उस दिन खींची गई थी, जब वह फरार चल रहे थे।शीर्ष अदालत...

07-Oct-2016 नई दिल्ली

बिहार में शराबबंदी रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक

सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में शराबबंदी को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने जवाब देने के लिए प्रतिवादियों को छह सप्ताह और बिहार सरकार को चार सप्ताह का समय दिया।शीर्ष...

06-Oct-2016 नई दिल्ली

सुधार के विरोधी सहायक संघों की आर्थिक मदद बंद हो : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वे शुक्रवार को एक आदेश जारी करेंगे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) न्यायामूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. एम. लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर सुधारों का विरोध करने वाले सहायक राज्य संघों की आर्थिक मदद बंद करे। प्रधान...

06-Oct-2016 नई दिल्ली

चिकनगुनिया, डेंगू पर बैठक बेनतीजा देख सर्वोच्च न्यायालय नाराज

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दिल्ली में चिकनगुनिया व डेंगू से निपटने के लिए हुई बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने पर सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को नाराजगी जताई। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की अध्यक्षता में बुधवार को एक बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री...

30-Sep-2016 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द की

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को राजीव रोशन की हत्या के मामले में पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत रद्द करते हुए वापस जेल भेजने का आदेश दिया। राजीव के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद के साथ बिहार सरकार ने...

28-Sep-2016 नई दिल्ली

बीसीसीआई सुधरे नहीं तो हम सुधारेंगे : सर्वोच्च न्यायालय

क्रिकेट में सुधार लाने के उद्देश्य के लिए गठित की गई लोढ़ा समिति ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों को पद से हटाने का आग्रह किया। समिति ने कहा है कि बीसीसीआई उसके द्वारा संगठनात्मक बदलाव के बारे में की...

23-Sep-2016 नई दिल्ली

सुब्रत रॉय को आत्मसर्मपण के लिए मिला हफ्ते भर का समय

सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को थोड़ी राहत देते हुए उन्हें आत्मसर्मपण के लिए 30 सितम्बर तक का समय दिया है। इससे पहले अदालत ने शुक्रवार सुबह उनकी पैरोल को रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा रॉय द्वारा पैरोल रद्द करने के खिलाफ...

23-Sep-2016 नई दिल्ली

लालू यादव के बेटे को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और बाहुबली राजनेता मोहम्मद शहाबुद्दीन से जवाब मांगा है कि पत्रकार राजदेव रंजन के हत्या आरोपी को पनाह देने के लिए उनके खिलाफ एक प्राथमिकी क्यों न दर्ज की जाए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और...

23-Sep-2016 नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रत रॉय की पैरोल रद्द की

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और दो अन्य निदेशकों की पैरोल को रद्द करते हुए उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुब्रत और अन्य को पैरोल देने...

21-Sep-2016 नई दिल्ली

डांस बारों को पुराने नियमों के अनुसार चलाने की अनुमति

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र में डांस बार को पुराने नियम एवं शर्तो के साथ संचालित करने की मंजूरी दे दी, जिसमें शराब परोसने की अनुमति होगी और प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। नए नियमों में डांस बार को 11.30 बजे रात तक ही खोलने की अनुमति...

20-Sep-2016 नई दिल्ली

कावेरी से 6 हजार क्यूसेक पानी छोड़े कर्नाटक : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 27 अक्टूबर तक प्रतिदिन छह हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। कावेरी निरीक्षण कमेटी ने पहले तीन हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश जारी किया था, जिससे आगे जाकर शीर्ष अदालत का यह निर्देश आया है।...

19-Sep-2016 नई दिल्ली

मोहम्मद शहाबुद्दीन को सर्वोच्च न्यायालय से नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधी से नेता बने मोहम्मद शहाबुद्दीन को हत्या के एक मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की सदस्यता वाली पीठ ने शहाबुद्दीन को जमानत देने के पटना...

15-Sep-2016 नई दिल्ली

कावेरी विवाद पर शांति बहाल करें तमिलनाडु, कर्नाटक : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी जल विवाद पर गुरुवार को तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों को राज्य में विरोध-प्रदर्शनों पर रोकथाम न लगाने पर लताड़ लगाई और कहा कि उम्मीद है कि दोनों राज्य कानून का सम्मान करते हुए शांति बहाल करेंगे। अदालत को जब बताया गया कि कर्नाटक में गुरुवार...

14-Sep-2016 नई दिल्ली

कश्मीरी अलगाववादी संगठनों की फंडिंग रोकने संबंधी जनहित याचिका खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर के अलगाववादी संगठनों की कथित फंडिंग रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप...

14-Sep-2016 नई दिल्ली

मप्र में मेडिकल काउंसलिंग पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर राज्य सरकार की एक अवमानना याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने याचिका में कहा था कि निजी मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार द्वारा कराई...

12-Sep-2016 नई दिल्ली

तमिलनाडु को रोजाना 12 हजार क्यूसेक पानी दे कर्नाटक : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक से 20 सितम्बर तक तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 12 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इससे पहले के आदेश में हालांकि कर्नाटक को 15 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा था। शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा...

09-Sep-2016 नई दिल्ली

गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता जांचेगा सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि तीन न्यायाधीशों की सदस्यता वाली पीठ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले गुजरात सरकार के अध्यादेश की वैधता की जांच करेगा, जिसे गुजरात उच्च न्यायलय ने रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश...

09-Sep-2016 नई दिल्ली

केंद्र सरकार, उप-राज्यपाल को सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की अरविंद केजरीवाल सरकार की याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक उप-राज्यपाल हैं, लिहाजा सभी निर्णयों...

08-Sep-2016 नई दिल्ली

कश्मीरी अलगाववादियों की फंडिंग के खिलाफ याचिका, होगी सुनवाई

सर्वोच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है, जिसमें केंद्र व जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा अलगाववादी समूहों व उनके नेताओं को दी जाने वाली वित्तीय मदद को बंद करने की मांग की गई है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे तथा न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर...

08-Sep-2016 नई दिल्ली

बुलंदशहर सामूहिक दुष्कर्म की जांच में तेजी लाए सीबीआई : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा कि वह बुलंदशहर हाईवे सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच जारी रखे और इसका शीघ्र निपटारा करे। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति सी.नागप्पपन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से अतिरिक्त...

07-Sep-2016 नई दिल्ली

विशाल ददलानी उच्च न्यायालय जाएं : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को संगीतकार विशाल ददलानी के खिलाफ दायर प्राथमिकी रद्द करने की अपील खारिज कर दी और साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। विशाल ने अपील में न्यायालय से जैन धर्म के साधु तरुण सागर की आलोचना के मामले में गिरफ्तारी...

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