Updated on Dec 14, 2017 09:27:55

 

 

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09-Nov-2017 नई दिल्ली

सम-विषम, कृत्रिम बारिश पर विचार करे सरकार : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण की वजह से 'आपातकालीन स्थिति' पैदा गई है। अदालत ने दिल्ली सरकार से वाहनों के लिए सम-विषम योजना लाने और कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) कराने पर विचार के लिए कहा है।...

09-Oct-2017 अहमदाबाद

गोधरा कांड : गुजरात उच्च न्यायालय ने 11 की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 में हुए गोधरा ट्रेन आगजनी मामले में फांसी की सजा पाए 11 दोषियों की सजा को सोमवार को उम्रकैद में बदल दिया। गोधरा कांड में 59 कार सेवक मारे गए थे। मृत्युदंड की सजा पाने वाले 11 दोषियों ने फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। एसआईटी...

20-Sep-2017 नई दिल्ली

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रेयान के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को स्कूल के ट्रस्टियों आगस्टाइन एफ पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने...

29-Aug-2017 नई दिल्ली

'पति उत्पीड़न का हथियार बन जाएगा वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करना'

केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि 'वैवाहिक दुष्कर्म' (मैरिटल रेप) को अपराध घोषित करने से विवाह संस्था ढह सकती है और इसके अलावा यह पतियों को परेशान करने का आसान हथियार बन सकता है। केंद्र सरकार की ओर से अदालत में पेश किए गए हलफनामे में...

26-Aug-2017 चंडीगढ़

डेरा संप्रदाय को हिंसा से हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा : उच्च न्यायालय

 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि अदालत द्वारा डेरा प्रमुख को दुष्कर्म का दोषी पाए जाने के बाद, उसके अनुयायियों द्वारा की गई हिंसा से हुए नुकसान का मुआवजा डेरा सच्चा सौदा संप्रदाय को भरना होगा। अदालत ने डेरा संप्रदाय की संपत्तियों की सूची...

03-Jul-2017 नई दिल्ली

स्पाइसजेट को 250 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट को पिछले मालिक कलानिधि मारन के साथ हिस्सेदारी हस्तांतरण विवाद के मामले में 250 करोड़ रुपये नकद तथा 229 करोड़ रुपये बैंक गारंटी के रूप में जमा करने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र...

28-Jun-2017 नई दिल्ली

डीयू एलएलबी कोर्स में 2,310 छात्रों का दाखिला ले : उच्च न्यायालय

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से कानून की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को राहत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को डीयू से कहा कि वह 2310 छात्रों का एलएलबी कोर्स में दाखिला जारी रखे। न्यायमूर्ति मनमोहन व न्यायमूर्ति विनोद गोयल की खंडपीठ ने अपने अंतरिम...

11-May-2017 चंडीगढ़

नवजोत सिंह सिद्धू के कॉमेडी शो पर नैतिकता, अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठा

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के एक लोकप्रिय टीवी कॉमेडी शो में उपस्थिति को लेकर कहा कि यह नैतिकता का मामला है, लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि यह साफ नहीं है कि क्या उच्च न्यायालय के पास इस तरह के मामलों...

01-May-2017 नई दिल्ली

डेंगू, चिकनगुनिया के प्रकोप के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार तथा तीनों नगर निगमों से कहा कि वे उन अधिकारियों के नाम बताएं, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि इस साल राष्ट्रीय राजधानी में मच्छरों से होने वाली बीमारियां डेंगू तथा चिकनगुनिया का प्रकोप नहीं फैलेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश...

29-Mar-2017 नई दिल्ली

उच्च न्यायालय में स्वराज इंडिया की समान चुनाव चिन्ह संबंधी याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को योगेंद्र यादव नीत स्वराज इंडिया पार्टी की पार्टी उम्मीदवारों को समान चुनाव चिन्ह दिए जाने की मांग खारिज कर दी। पार्टी ने दिल्ली निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली में होने वाले तीनों निगमों के चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों को एक...

17-Mar-2017 कोलकाता

नारदा स्टिंग की सीबीआई जांच के आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नारदा स्टिंग ऑपरेशन की प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया। नारदा स्टिंग में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेता जाहिर तौर पर नोटों के बंडल लेते कैमरे में कैद कर लिए गए थे।कार्यवाहक मुख्य...

16-Mar-2017 नई दिल्ली

आईआरएफ पर प्रतिबंध के खिलाफ जाकिर नाइक की याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की अपने एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि गृह मंत्रालय के पास एनजीओ पर 'तत्काल प्रतिबंध लगाने...

06-Mar-2017 इंफाल

मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी अवैध : उच्च न्यायालय

मणिपुर उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने राज्य में चार महीने से चली आ रही 'आर्थिक नाकेबंदी' को सोमवार को 'अवैध' करार दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर तथा के.नोबिन की पूर्ण पीठ ने इस संबंध में तीन मार्च को आदेश पारित...

27-Feb-2017 नई दिल्ली

नर्सरी दाखिले पर दिल्ली सरकार की अपील खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार द्वारा सार्वजनिक भूमि पर बनाए गए 298 निजी स्कूलों को नर्सरी में केवल दूरी के आधार पर (नेबरहुड) पर बच्चों को दाखिला देने की अधिसूचना पर एकल न्यायाधीश द्वारा रोक लगाने...

16-Feb-2017 लखनऊ

अमिताभ ठाकुर को निशुल्क आरटीआई सूचना दे आयोग : उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गृह विभाग को आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के विभागीय मामलों से संबंधित समस्त अभिलेख निशुल्क देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायाधीश संजय हरकौली की पीठ ने गुरुवार को यह आदेश वादी की अधिवक्ता डॉ. नूतन...

14-Feb-2017 नई दिल्ली

नर्सरी दाखिले के दिशा-निर्देशों पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय द्वारा नर्सरी में दाखिले को लेकर जारी उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें 298 निजी स्कूलों को नजदीक में रहने वाले बच्चों को दाखिला देने के लिए मजबूर किया गया था। न्यायायल ने इस अधिसूचना को 'अतार्किक' करार दिया।...

25-Jan-2017 नई दिल्ली

84 के दंगों के मामले में सज्जन कुमार को लेकर रिपोर्ट तलब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) से कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के बारे में कुछ जानकारी मांगी। सज्जन कुमार की जमानत रद्द करने के लिए एसआईटी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए...

20-Jan-2017 नई दिल्ली

अल्पसंख्यक स्कूलों में नर्सरी दाखिले की अधिसूचना पर रोक

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें निजी गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में बच्चों को अनारक्षित श्रेणी में नर्सरी में दाखिला देने में दूरी के मानदंड को आधार बनाने को कहा गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने...

27-Dec-2016 श्रीनगर

अलगाववादी मसरत आलम की रिहाई का आदेश

जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा करने का आदेश दिया। राज्य में लोक सुरक्षा के लिए खतरा होने और संकट पैदा करने के आरोपों में आलम छह साल से जेल में है। वर्ष 2010 में कश्मीर घाटी में उत्पात के बाद आलम को जन सुरक्षा कानून...

26-Dec-2016 हैदराबाद

आंध्र, तेलंगाना में मुर्गो की लड़ाई नहीं : उच्च न्यायालय

हैदराबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुर्गो की लड़ाई पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों को यह सुनिश्चित करने को निर्देश दिया कि संक्रांति उत्सव के दौरान मुर्गो की लड़ाई का आयोजन नहीं हो। अदालत ने मुर्गो की लड़ाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध...

22-Dec-2016 नई दिल्ली

सरकार 1 मार्च तक कोरोनरी स्टेंट की कीमत तय करे : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक मार्च, 2017 तक कोरोनरी स्टेंट का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमएसपी) तथा अधिकतम मूल्य तय करे। कोरोनरी स्टेंट का इस्तेमाल संकरी या कमजोर हो चुकी धमनी का इलाज करने में किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश...

08-Dec-2016 लखनऊ /इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने तीन तलाक को बताया असंवैधानिक, मुस्लिम धर्मगुरु नाखुश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तीन तलाक को 'असंवैधानिक' करार देते हुए इसे महिलाओं के लिए 'क्रूर' प्रथा बताया। अदालत ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। अदालत की राय से असहमत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे इस्लाम के खिलाफ करार दिया और...

08-Dec-2016 इलाहाबाद

तीन तलाक महिलाओं के खिलाफ क्रूरता : उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तीन तलाक को 'मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ क्रूरता' करार देते हुए कहा कि कोई भी 'पर्सनल लॉ बोर्ड' संविधान से ऊपर नहीं है। उच्च न्यायालय का यह निर्णय उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर निवासी हिना और उमर बी की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया।न्यायमूर्ति...

26-Oct-2016 इलाहाबाद/नोएडा

उच्च न्यायालय ने दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे पर पथकर समाप्त किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को 'दिल्ली नोएडा टोल ब्रिज' पर यात्रियों से लिया जाने वाला पथकर खत्म कर दिया। इस सेतु को दिल्ली-नोएडा-डारेक्ट (डीएनडी) के नाम से भी जानते हैं। न्यायालय ने अपना आदेश फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (एफओएनआरडब्ल्यूए)...

08-Sep-2016 नई दिल्ली

आप के 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति खारिज

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति तब खारिज कर दी जब आप की सरकार ने स्वीकार किया कि इस मामले में उप राज्यपाल की स्वीकृति नहीं ली गई थी। सरकार की ओर से जो कहा गया...

26-Aug-2016 मुंबई

महिलाओं को हाजी अली दरगाह के मजार क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति

बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को देश में लैंगिक भेदभाव की एक और रूढ़िवादी परंपरा को तोड़कर अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिलाओं को मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के प्रतिबंधित मजार क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी। एक गैर सरकारी संगठन भारतीय मुस्लिम महिला...

26-Aug-2016 मुंबई

महिलाओं को हाजी अली दरगाह के अंदर प्रवेश की अनुमति

बम्बई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिलाओं को हाजी अली दरगाह के प्रतिबंधित मजार क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी। यह दरगाह मुंबई के वरली तट के निकट एक छोटे से टापू पर स्थित है। न्यायमूर्ति वी. एम. कनाडे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-धेरेकी...

04-Aug-2016 नई दिल्ली

दिल्ली में उप राज्यपाल प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय जाएगी आप सरकार

दिल्ली में प्रशासनिक शक्तियों को लेकर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच चल रही जंग पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, उप राज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य...

04-Aug-2016 अहमदाबाद

गुजरात में ऊंची जातियों को आरक्षण का फैसला खारिज

गुजरात उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सरकार के उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसद आरक्षण दिए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। न्यायालय एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक मई को दिए गए आनारक्षित वर्ग को आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण के...

04-Aug-2016 नई दिल्ली

दिल्ली सरकार नहीं, उप राज्यपाल प्रधान : उच्च न्यायालय

दिल्ली में शासन को लेकर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच चल रही जंग पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल सरकार को करारा झटका देते हुए अपने फैसले में कहा कि उप राज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की...

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